अबको पाँच वर्ष विकासको सुवर्ण अवसर

बुद्धिकिरण राई ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ । तीन वटै शासकीय इकाईहरुमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड मार्पृत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र समेत तोकेको छ । मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसंगै आवधिक निर्वाचन मार्फत राज्यका तीन तहमा सरकार गठन भई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न क्रियाशिल भइरहेका छन् । संविधानको भाग ५ अन्तर्गत धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने व्यवस्था मार्फत स्थानीय तहको संवैधानिक आधार प्रष्ट पारिएको छ ।

संविधानको भाग १७, १८ र भाग १९ मा क्रमश स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका विषयहरु र अनुसुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सुचीको व्यवस्था छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर स्थानीय तहलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित भएकाले ती सरकारहरुको सवल भूमिकाको अपेक्षा आमरुपमा गरिएको छ । नागरिकको नजिक रहने र उनीहरुको दैनिक कामकाजका साथै विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक तथा राजनितिक सरोकारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने हुनाले स्थानीय तह नेपालको लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरु हुन् ।

स्थानीय सरकारले संविधान तथा कानुनले तोकेका भूमिका र जिम्मेवारीहरु अनुरुप कार्य सम्पादन तथा समग्र राष्ट्रिय योजना र विश्वव्यापी साझा लक्ष्यका रुपमा रहेका दीगो विकासका लक्ष्य तथा स्थानीय स्तरका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न गरि योजनाबद्ध रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

वि।स। २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भई दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरु चयन भए । मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तल्लीन छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा रुपान्तरणका क्षेत्रमा अहोरात्र क्रियाशिल छन् । टोल, समूदाय, गाउँ र वडा केन्द्रीत जनताका विभिन्न आवश्यकताको प्राथमिकिकरण, श्रोत र साधनहरुको जोगाड र प्रभावकारी उपयोगिताबारेमा गम्भीर छन् । स्थानीय तहको अवधारणालाई मध्यनजर गर्ने हो भने केन्द्रीकृत विकास प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्ने र मुलुकभरको विकासलाई समावेशी बनाउने ध्येय नै हो । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनी संविधान, ऐन नियम र पद्धतीहरुमा लिखितम पनि गरिए तर सोही अनुरुप संघीय सरकारको व्यवहारिक रुप देख्न सकस परेकै छ । तथापी क्षमताले भ्याएसम्मको क्रियाशिलता अधिकांश स्थानीय तहमा नभएको होइन । गएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा विकासका आधारहरु अंकुरण नभएका पनि होइनन् ।

पूर्वाधार विकासमा सडकको आधार तयार पार्ने, आवश्यक विभिन्न विधाका भवनहरुको निर्माण, खानेपानीका संचरनाहरु निर्माण र खेलकुदका संरचनाहरुको निर्माणदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आधार पाइलाहरु चालिएका छन् । हालसम्म विकासका प्रस्थान विन्दुहरु मात्रै तयार भएकाले जनताले प्रष्टसंग अनुभुत गर्ने गरि विकासको गति तय हुन नपाएको साँचो हो । अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको विधि विधान, नियम उपनियमदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बढि समय खर्च गर्नु पर्यो । कोरोना महामारीले लामो समय संकटग्रस्त बनाएपछि स्थानीय तहका सम्पूर्ण शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न अधिकतम व्यस्त रहयो । जसका कारण गएको पाँच वर्ष अपेक्षित परिणाम मुखी बन्न सकेन । अबको पाँच वर्ष स्थानीय तहहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णताका साथ उपयोग गर्ने समय सुरु भएको छ ।

त्यसैले अबको कार्यकाल स्थानीय तहमा गतिशिल हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यसपटकको कार्यकाललाई स्थानीय तहमा कतिपय दोहोरिएका र अधिकांश नयाँ जनप्रतिनिधिहरुमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा तल्लीन रहने इच्छाशक्ति बेजोड देखिन्छ । तर स्थानीय तह आफैँमा सम्पूर्णरुपमा सवल अंग होइन । संघीय संरचनाका तालुकदार निकाय प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको सहयोग विना स्थानीय सरकार रानो विनाको माहुरी जस्तै हो । हुन त स्थानीय तह आफैँले आन्तरिक आयश्रोतको वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । तथापी यो उद्देश्य दीर्घकालका लागि अति महत्वपूर्ण हुने भए पनि तात्कालिक केही आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमाथि नै स्थानीय सरकार अधिकतम निर्भर रहनु पर्ने तथ्य कोही कसैबाट लुकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समयावधी पनि ८ महिना वितिसकेको छ । ८ महिनाको अवधी हाम्रो लागि निक्कै लामो समय हो तर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको निर्वाचन माहोलले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु निर्वाचन लक्षित कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा प्रभावित भए । तथापी संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि २ महिना वितिसक्यो । यस अवधीसम्म पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता पूर्ण रुपमा गठन नहुँदै सत्ता बहिर्गमन र समावेशका अभ्यासहरु तिब्र देखिन्छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा दलहरुबीच अझै पनि गति स्थिरता देखिन्न । राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली मिति घोषणा भइसके पनि सत्तारुढ दलहरुबीच मतैक्यता मजबुद नभइसकेको संकेतहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा देखिन्छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरुमा केही अन्योल्तापूर्ण छटपटि हुनु स्वभाविक हो । किनकी जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने गाउँ तथा नगर तहका जनप्रतिनिधिहरुले माथिल्लो निकाय स्थिर भएपछि ध्यानाकृष्ट गराई कार्यसम्पादनमा परिणाममुखी बन्नु पर्ने दवाव छ ।

राजनीतिक स्थिरतामा ढिलाई हुँदा यसको सिधा असर स्थानीय तहमा समेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हुनु पर्ने योजनाहरुका कार्यान्वयन मात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा, प्राथमिकिकरण, स्थानीय तहका समस्याहरु हल गर्नका लागि समन्वय लगायतका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु उपयुक्त समयको पर्खाइमा छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिधिनिधहरु के चाहन्छन् भने गत कार्यकाल भन्दा यो पटक प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा थप प्रगाढता बढाओस ।

लेखक सोलुखुम्बुस्थित माप्यदुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् ।