आन्दोलन र उपलब्धीलाई गिज्याउने अहिलेको महिला राजनीति

इन्दिरा निरौला
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा योगमाया न्यौपान एक आइडल महिलाका रुपमा चिनिन्छिन् । समग्रमा समाज–मुक्ति आन्दोलनकी अग्रणी हुन् योगमाया । उनी जस्तै मंगलादेवी सिंह, द्वारिकादेवी ठकुरानी, सैलजा आचार्य जस्ता कयौं महिलाहरुले नेपाली राजनीतिमा ठूलो योगदान पु¥याएको उदाहरण छर्लङ्गै छ । विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाको मताधिकारको संघर्ष र आन्दोलनको इतिहास लामो छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा महिलाले आफ्नो मताधिकार प्राप्त गर्न त्यति लामो संघर्ष गर्नुपरेन ।

‘नेपाल महिला सङ्घ’ पहिलो राजनीतिक सङ्गठन हो । नेपाल महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष मङ्गलादेवी सिंह हुन् । महिला संघले २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्रीसँग समान मताधिकारको माग राखेको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै २०१० सालमा नेपाली महिलाले मताधिकार पाए । त्यसपछि राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति प्रत्यक्ष रुपमा देखियो । त्यसको केही वर्षमै २०१५ सालमा सदनमा महिला पुगे । पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदै द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सांसद र मन्त्री बनिन् ।

योगमाया, मंगलादेवी र द्वारिकादेवी ठकुरानी, सैलजा आचार्य जस्ता महिलाको योगदान नेपाली राजनीतिमा अनुकरणीय छन् । राणाशासन कालमा यी महिलाको योगदान त झनै अतुलनीय थियो । तर, पछिल्ला पुस्ताका महिलाले भने योगमाया, मंगलादेवी, द्वारादेवी र सैलजा जस्ता उदाहरणीय महिलाहरुको अनुसरण गर्न सकेका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । पहिला राजनीति गर्ने महिलाहरुसँग तुलना नै गर्ने हो भने पनि आकास पातालको फरक छ ।

उनीहरुको योगदानलाई अहिलेको महिला राजनीतिले गिज्याइरहेको छ । राणाशासनको अन्त्यपछि नेपालमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरु आए । महिलाले धेरै संघर्षपछि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सफल भएका छन् । नेपालमा पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगेको पनि छ । तर, निर्णायक तहमा भने संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून देखिन्छ । राजनीतिमा सहभागि महिलाहरुको पनि गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक सहभागिता देखिन्छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय भए । सभासददेखि राष्ट्रको गरिमामय पदसम्ममा पुग्न महिलाहरु सफल भए । इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । संसमा न्यूनतम ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता पु¥याउने प्रयत्न पनि गरियो । तर, त्यसको गुणात्मक उपस्थितिमा भने त्यति जोड दिइएन ।

अहिले पनि निर्णाय प्रक्रियामा पुरुष नै हावी छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका कतिपय ठाउँ वा पदमा पनि पुरुषको सहभागिता र निर्णयमा चलेको देखिन्छ । दलहरूले क्षमतावान् महिलालाई भन्दा आफ्ना नजिकका नातेदार वा राजनीतिमा कुनै दख्खल नभएका र नीतिनिर्माणमा खासै भूमिका खेल्न नसक्ने महिलालाई नेतृत्व तहमा पठाएको छन् । जसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको संख्यात्मक गिरोहका रुपमा विकास भैरहेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ ।

केहीबाहेक अहिले क्षमता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा महिलाहरुले अवसर पाएका उदाहरण थुप्रै छन् । राजनीतिमा छिर्नकै लागि पनि कतिपय महिलाहरुले विभिन्न बहानामा आफ्नो पहुँच प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।

जसका कारण राजनीतिले महिला सहभागितामा संख्यात्मक बृद्धि भइरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । क्षमता अभिबृद्धिबाटै नेतृत्वमा पुग्ने महिलाको संख्यामा कमि आउनु भनेको नेपाली राजनीतिमा दुखद् पक्ष हो । व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा विभिन्न पद ओगट्नु भनेको राजनीतिक भविष्य अन्धकारतिर धकेल्नु जस्तै हो ।

व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नेतृत्वमा पुगिन्छ भन्ने अहिलेको सोचले आफूमा भएको क्षमता नचिन्नु एउटा गलत प्रबृत्ति विकास त भएकै छ त्यसमा पनि ठूलो असर त क्षमतावान महिला पछि परिरहेका छन् । जो आफूलाई पहुँचकै आधारमा नेतृत्व गर्न चाँहदैनन् । पछिल्लो नेपाली राजनीतिको गतिले इतिहासमा भएका महिला आन्दोलन र स्थापित भएका अधिकारलाई गिज्याइरहेको मेरो अनुभूति छ ।

व्यक्तिगत पहुँच, भनसुन, नातेदार आदि कारणले क्षमतावान महिला पछि परेका छन् । उनीमा पहुँचकै आधारमा माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यसले भालि नेपाली राजनीति र त्यसमा महिलाको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने निश्चित छ ।

यो प्रवित्तिलाई नेतृत्व तहमा हुनेहरु र सम्बन्धित पक्षले ध्यान नदिए राजनीतिमा महिला सहभागिता गुणात्मक नभई संख्यात्मकमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य हुन्)