यी नौ बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पद संकटमा

काठमाडौं, असार, २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगीसकेका नेपालका नौवटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको एउटा मुद्दा अनौठो ढंगले गिजोलिएको छ ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआइसी एशिया, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पदमा बस्न अयोग्य रहेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पदमुक्तको याचिका लिएर पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोख्रेलले अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता चौलागाईंको निवेदन दरपीठ (दर्ता नगरिएको) गरिदिएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८ र २९ मा सञ्चालकहरुको योग्यता तोकिएको छ । दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड ‘द’ ले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानुनविपरित कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको अवधि पाँच वार्ष व्यतित नभएको व्यसिक्त सञ्चालक समितिमा रहन अयोग्य’ हुने भनि किटान गरेको छ ।
दफा २९ को उपदफा ५ को खण्ड घ मा दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । निवेदकका अनुसार यी नौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ बमोजिम कारबाही भोगेकोे अवधि पाँच वर्ष पूरा नभएका कारण उनीहरु पदमा वहाल भइरहन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए ।
रिट दरपीठ भइसकेपछि अधिवक्ता चौलागाईं फेरि दरपिठ आदेश बदर गरीपाउँ भन्दै उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै अदालत पुगेका छन् । अदालतले असार ११ मा गरेको दरपीठ आदेश बदर गर्न गरिएको मागका सम्बन्धमा निवेदन दर्ता गर्नू भन्ने अर्को आदेश दिएको छ ।
नौ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै निवेदक सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकले निवेदन उपर कुनै कारबाही नगरेपछि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएर अदालत पुगेका हुन् ।