पुष, १८ । कानुन बमोजिम इजाजत नलिएका गैर कानुन ब्यवसायी पहिचान गरि कारबाही गर्न कानुन न्याय मञ्चले महान्यायधिवक्तालाई आग्रह गरेको छ । आज मञ्चले महान्यायधिवक्ता दिनमणी पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कानुन ब्यवसायको क्षेत्रमा कानुन बमोजिम इजाजत नलिएका गैर ब्यक्तिहरुलेसमेत आफु कानुन ब्यवसायी हुं भन्दै कार्य गरी आएको पाइएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
मञ्चले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त ब्यक्तिलेसमेत आचार संहिता उल्लंघन गरी सो को विपरित कार्य गर्ने गरेको, त्यस्तो कार्यले नेपालको न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरुको बढोत्तरी भएको र इमान्दार कानुन ब्यवसायी र कानुनका याचकहरु मर्कामा परेको यस मञ्चको ठहर भएकोले सो को पहिचान गर्नकालागि यस मञ्च समेतको सहभागिता रहने गरी एक छानविन समिति गठन गरी सो समितिको पहिचानको आधारमा दोषीउपर कारवाही गरी पाऊँ ।’
मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले गैर कानुन व्यवसायीका कारण कानुन ब्यवसायीको दैनिक तथा व्यवसायिक जीवनमा नकारात्मक असर परेको हुँदा सक्षम न्यायपालिकाको अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरे ।
मञ्चले विभिन्न सात बुँदामा राखेका मागहरु
१) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८५ वमोजिम एक करोड वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा कम्पनी सचिव नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक पहल गरी पाऊँ ।
२) प्रत्यक्ष जनसरोकार र जनसम्पर्कको निकाय भएकोले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई मर्यादित, ब्यवस्थित, पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त, गैर सरोरवाला ब्यक्तिको उपस्थिती र हस्तक्षेपलाई शुन्य गरी पाऊँ ।
३) नेपाल कानुन ब्यवसायी परिषद ऐन २०५० कोे प्रस्तावना तथा दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) अनुसार कानुन ब्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, त्यसै गरी खण्ड (झ) अनुसार स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानुन ब्यवसायकोलागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने र खण्ड (ट) अनुसारको कानुन ब्यवसायीलाई कानुन ब्यवसायको ब्यवहारिक अनुभव दिलाई कानुन ब्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको ब्यवस्था गरी पाऊँ ।
४) कानुन ब्यवसायको क्षेत्रमा कानुन बमोजिम इजाजत नलिएका गैर ब्यक्तिहरुलेसमेत आफु कानुन ब्यवसायी हुं भन्दै कार्य गरी आएको, इजाजत प्राप्त ब्यक्तिलेसमेत आचार संहिता उल्लंघन गरी सो को विपरित कार्य गर्ने गरेको, त्यस्तो कार्यले नेपालको न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरुको बढोत्तरी भएको र इमान्दार कानुन ब्यवसायी र कानुनका याचकहरु मर्कामा परेको यस मञ्चको ठहर भएकोले सो को पहिचान गर्नकालागि यस मञ्च समेतको सहभागिता रहने गरी एक छानविन समिति गठन गरी सो समितिको पहिचानको आधारमा दोषीउपर कारवाही गरी पाऊँ ।
५) नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन,२०६३ तथा सो को प्रस्तावना बमोजिम नेपाल राज्य भित्र ब्यक्ति÷ब्यक्ति बिच पारित हुने (कानुन बमोजिम रजिष्टे«शन गरी हक हस्तान्तरण हुने समेतका) लिखतहरुको कानुन बमोजिम लाग्ने रजिष्टे«शन दस्तुर लिई (उठाई) त्यस्ता लिखत प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत नोटरी पब्लिकलाई दिने ब्यवस्था गरी पाऊँ ।
६) स्थानीय निकायका न्यायिक समिति तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा हुने मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्नु पर्ने र मुद्दा सुनुवाईको क्रममा कानुन ब्यवसायीको भुमिकालाई अनिवार्य गर्नु पर्ने ।
७) E pan भएकाहरु कानुन ब्यबसायीहरुको पुनः ब्यवसाय Pan लिनु पर्ने आवश्यकता नभएको । E Pan वा ब्यवसाय Pan जुन लिए पनि यसबाट जम्मा हुने रकम सरकारको नै कोषमा जम्मा हुने नै हुंदा एक थरी मात्रै Pan लिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
White Khabar डट कम का लागि
कपन-१०, काठमाडौं, बागमती प्रदेश
सूचना विभाग दर्ता नं. 3885-2079/80
[email protected]
whitekhabar.com